निर्भया केस : सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी- मौत की सजा के मामलों में गाइडलाइंस को दोषी के बजाए पीड़ित को ध्यान में रखते हुए बदलें
नई दिल्ली। निर्भया केस में दोषियों की फांसी में देरी से देश में उपजी नाराजगी के बीच, बुधवार को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। गृह मंत्रालय ने याचिका दाखिल कर मौत की सजा के मामलों में कानूनी प्रावधानों को 'दोषी केंद्रित' के बजाए 'पीड़ित केंद्रित' करने की अपील की। इसका मतलब यह है कि मौत की सजा के मामलों में तय गाइडलाइंस को दोषी की जगह पीड़ित को ध्यान में रखते हुए बदला जाए। वर्तमान गाइडलाइंस के मुताबिक, दोषी कानूनी पैंतरों का इस्तेमाल सजा टालने के लिए करते हैं।
गृह मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा- वर्तमान कानून के गाइडलाइंस दोषी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके चलते वे सजा टालने के लिए कानूनी प्रावधानों से खिलवाड़ करते हैं। याचिका में मौत की सजा पाने वाले दोषी को मिले अधिकारों पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था- मौत की सजा पाए दोषी की दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही उसे फांसी दी जाए।
कानूनी प्रक्रिया की समय सीमा तय करने की मांग- याचिका में कहा गया कि दोषी की मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। अदालत से यह निर्देश देने की मांग भी की गई कि दोषी का डेथ वॉरंट जारी होने के बाद उसे 7 दिन के भीतर ही दया याचिका दाखिल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। दोषी की दया याचिका रद्द होने के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार और जेल प्रशासन को नया डेथ वॉरंट जारी करना चाहिए।
निर्भया केस के दोषियों की फांसी लगातार टल रही - निर्भया के साथ दरिंदगी के चारों दोषियों की फांसी की सजा कानूनी पैंतरों की वजह से लगातार टल रही है। सोमवार को निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की तरफ से दाखिल की जा सकने वाली याचिकाओं की संख्या पर निर्देश जारी करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था- सुप्रीम कोर्ट तय करे कि एक दोषी कितनी याचिकाएं दाखिल कर सकता है। ऐसा करने से ही महिलाओं को निश्चित समय में न्याय मिल सकता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज की थी। उसने 2012 में हाईकोर्ट में वारदात के समय खुद के नाबालिग होने की याचिका खारिज होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
